सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में वेटलैंड से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए सभी राज्यों को विशेष कमेटियां बनाने का कड़ा निर्देश दिया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जलस्रोतों को बचाने में मददगार होगा।
विस्तृत रिपोर्ट:
आधिकारिक सूत्रों और ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश भर में पर्यावरणीय संतुलन और जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और सख्त निर्देश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे वेटलैंड यानी नम भूमि से जुड़ी शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए विशेष समितियों का गठन करें। न्यायालय का यह ऐतिहासिक कदम देश के प्राकृतिक जलस्रोतों, झीलों और पारिस्थितिकी तंत्र को अवैध अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। पर्यावरणविदों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे ज़मीनी स्तर पर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सभी राज्यों को आगामी कुछ हफ्तों के भीतर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपनी होगी, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही और अधिक पुख्ता होगी।
(स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां एवं आधिकारिक रिपोर्ट)
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