ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ •
🔴 LIVE TV 24x7
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 24x7 ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
⚡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
🔴 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, IMEC ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ 🔴 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਫ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 🔴 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 🔴 ਪੈਂਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਦಶਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਾਰ 🔴 ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ, ਦੁিপੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 🔴 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ, IMEC ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ 🔴 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਫ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ: ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 🔴 ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ 🔴 ਪੈਂਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਦಶਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਾਰ 🔴 ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ, ਦੁিপੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਵਿਗਿਆਨ 🇮🇳 ਪੰਜਾਬੀ

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

FONT:
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਟ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

📌 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ (Key Highlights):
•ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਲਈ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ।
•ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
•ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੇੜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਚ अदालत ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਚੰਬਾ, ਊਨਾ ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

(ਸਰੋਤ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)

ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ TRP News AI ਅਤੇ trpnewstv.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।