ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਸਰੋਤ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)
ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ TRP News AI ਅਤੇ trpnewstv.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।