ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟਲੈਂਡ ਯਾਨੀ ਗਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
(ਸਰੋਤ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)
ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ TRP News AI ਅਤੇ trpnewstv.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।