सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है जिससे वास्तविक और ईमानदार खरीदारों को विक्रेताओं की गलती के कारण होने वाले आईटीसी नुकसान से बचाया जा सके।
विस्तृत रिपोर्ट:
आधिकारिक सूत्रों और ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने वस्तु एवं सेवा कर नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस नए बदलाव का मुख्य उद्देश्य ईमानदार और वास्तविक खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के नुकसान से बचाना है। अक्सर देखा गया है कि विक्रेताओं द्वारा कर जमा न करने पर खरीदारों को आईटीसी का लाभ नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता था। इस नई व्यवस्था के लागू होने से उन खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने अपने स्तर पर सभी कर चुका दिए हैं। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना की है और इसे व्यापार सुगमता की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। जीएसटी काउंसिल जल्द ही इस पर अंतिम मुहर लगा सकती है।
(स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां एवं आधिकारिक रिपोर्ट)
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