ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਏਆਈ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ਸਰੋਤ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)
ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ TRP News AI ਅਤੇ trpnewstv.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।