ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸंगਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁगमता ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜرت ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
(ਸਰੋਤ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)
ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ TRP News AI ਅਤੇ trpnewstv.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।