ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 811 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 811 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-कानूनी ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨवाधिकार ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਕੈਮਰਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਾਹੜੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। TRP News AI ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਸਰੋਤ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)
ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ TRP News AI ਅਤੇ trpnewstv.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।