COP31 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ G77 ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, COP31 ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। G77 ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਸਰੋਤ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ)
ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ TRP News AI ਅਤੇ trpnewstv.com ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।